भारत सरकार और राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सशक्त बनाने के लिए लगातार नई-नई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण कदम है बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता। हाल ही में हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में इस दिशा में बड़े बदलाव हुए हैं। जहां हरियाणा ने अपनी ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत राशि को ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 कर दिया, वहीं पंजाब की ‘आशीर्वाद योजना’ भी इसी राशि पर फोकस कर रही है।
ये अपडेट्स गरीब परिवारों को दहेज प्रथा और आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाने का प्रयास हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
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हरियाणा में आय सीमा और पात्रता में बदलाव
हरियाणा सरकार ने जून 2025 में अपनी प्रसिद्ध ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ में बड़ा संशोधन किया। अब सामान्य या पिछड़े वर्ग की बेटियों को ₹51,000 की सहायता मिलेगी, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम हो। विधवा, अनाथ या बेसहारा लड़कियों को भी प्राथमिकता दी गई है। दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष निर्धारित है, साथ ही विवाह का पंजीकरण अनिवार्य। ग्रेजुएट लड़कियों को अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल cmsMaryadabhagya.haryana.gov.in पर या शादी के 6 महीने के अंदर स्थानीय कार्यालयों में किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इससे 2026 में लाखों परिवार लाभान्वित होंगे।
ओडिशा और उत्तर प्रदेश
ओडिशा की ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां सीधे ₹51,000 की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, बिना जटिल शर्तों के। स्थानीय स्तर पर आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश की ‘सामूहिक विवाह योजना’ में भी ₹51,000 की सहायता ऑनलाइन आवेदन से उपलब्ध है। गरीबी प्रमाण पत्र मुख्य शर्त है, जो सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में तेजी से वितरित होती है। इन योजनाओं ने दहेज लेन-देन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पंजाब आशीर्वाद योजना
पंजाब सरकार की ‘आशीर्वाद योजना’ (पहले शगुन स्कीम) SC, BC और EWS वर्गों के लिए ₹51,000 देती है। जुलाई 2021 में राशि ₹21,000 से बढ़ाई गई थी। पात्रता में पंजाब निवास, लड़की की 18+ आयु जरूरी। हालांकि, हाल के वर्षों में विलंब की शिकायतें रहीं, लेकिन मंत्री बलजीत कौर ने घोषणा की कि ₹256 करोड़ की राशि शीघ्र 50,189 लाभार्थियों को वितरित होगी। आवेदन ऑफलाइन है: आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें, आधार, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र संलग्न कर संबंधित विभाग में जमा करें। शादी से पहले या 30 दिनों बाद आवेदन संभव।
पात्रता और आवेदन की तुलना: एक नजर
| राज्य | राशि | मुख्य पात्रता | आवेदन मोड |
|---|---|---|---|
| हरियाणा | ₹51,000 | आय <₹1.80 लाख, पंजीकरण | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| ओडिशा | ₹51,000 | गरीब परिवार | स्थानीय/ऑनलाइन |
| उत्तर प्रदेश | ₹51,000 | गरीबी प्रमाण | ऑनलाइन |
| पंजाब | ₹51,000 | SC/BC/EWS, पंजाब निवासी | ऑफलाइन फॉर्म |
ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर हैं। दिल्ली के Solar Dukan जैसे उपयोगकर्ता पड़ोसी राज्यों की इनका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, जागरूकता की कमी बाधा है। सरकार को पोर्टल्स को और यूजर-फ्रेंडली बनाने की जरूरत। कुल मिलाकर, ये बदलाव सामाजिक परिवर्तन की नई इबारत लिख रहे हैं।
