देश के बेरोजगार युवाओं और छात्रों के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, भारत सरकार के ‘स्किल इंडिया मिशन’ के तहत अब युवाओं को न केवल भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ‘हाई-टेक स्किल्स’ सिखाई जा रही हैं, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान उनकी जेब का भी ख्याल रखा जा रहा है, सरकार की ओर से दी जाने वाली भारी-भरकम स्टाइपेंड राशि सीधे युवाओं के बैंक खातों में पहुंच रही है।
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कोडिंग से लेकर AI तक, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 4.0) के नए चरण में अब पुराने ढर्रे के कोर्सेज के बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है इसमें आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और वेब डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कोर्सेज के लिए युवाओं को एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा।
पॉकेट मनी की चिंता खत्म: मिलेगा सरकारी स्टाइपेंड
सरकार ने युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था की है।
- PMKVY के तहत: ट्रेनिंग के दौरान चुनिंदा कोर्सेज में ₹8,000 से ₹10,000 तक की मासिक सहायता दी जा रही है।
- पीएम इंटर्नशिप स्कीम: इस योजना के जरिए टॉप कंपनियों में काम सीखने के बदले युवाओं को ₹9,000 प्रति माह स्टाइपेंड और ₹6,000 की अतिरिक्त एकमुश्त सहायता मिल रही है।
सर्टिफिकेट से खुलेंगे नौकरियों के द्वार
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद युवाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है, यह सर्टिफिकेट न केवल देश की बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी इसकी काफी मांग है।
कैसे उठाएं फायदा?
इच्छुक युवा ‘स्किल इंडिया डिजिटल हब’ (SIDH) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और आसान रखा गया है, ताकि दूर-दराज के गांवों के युवा भी इसका लाभ उठा सकें।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न केवल देश में बेरोजगारी की दर कम होगी, बल्कि भारत दुनिया की ‘स्किल कैपिटल’ बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाएगा।
