भारतीय रिजर्व बैंक ने हालिया निरीक्षणों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बड़े बैंकों और एक फिनटेक कंपनी पर कड़ा आर्थिक जुर्माना लगाकर साफ संकेत दे दिया है कि बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में नियमों से ज़रा सी ढिलाई भी अब महंगी पड़ेगी। इसके साथ ही एक अलग कार्रवाई में वैश्विक बैंक एचएसबीसी पर भी पेनल्टी लगाई गई, जो नियामक के सख्त रुख को और मजबूत करती है।
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तीन सरकारी बैंकों पर भारी पेनल्टी
केंद्रीय बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ जांच में सामने आई गंभीर चूकों के आधार पर मिलाकर दो करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक जुर्माना लगाया। यूनियन बैंक पर सबसे अधिक पेनल्टी तय की गई, जबकि बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भी दर्जनों मामलों में नियमों के उल्लंघन का निष्कर्ष निकला। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई नियामकीय निर्देशों की अवहेलना और ग्राहक हितों की अनदेखी से जुड़ी है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की खामियां
यूनियन बैंक की जांच में सबसे बड़ी चिंता धोखाधड़ी रिपोर्टिंग व्यवस्था को लेकर दिखी। बैंक ग्राहकों को संदिग्ध लेनदेन की शिकायत करने के लिए चौबीस घंटे और बहु माध्यम वाली सुविधा देने में नाकाम रहा। इसके अलावा, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण वाली प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश पाई गई, जबकि आधुनिक बैंकिंग ढांचे में इस प्रक्रिया को स्वचालित और पारदर्शी रखा जाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसे मामलों से न केवल धोखाधड़ी छिपने का खतरा बढ़ता है, बल्कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वास्तविक तस्वीर भी धुंधली हो सकती है।
बैंक ऑफ इंडिया पर सवाल
बैंक ऑफ इंडिया के मामले में प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्ज और जमा खातों पर देय ब्याज से जुड़ी खामियां सामने आईं। छोटे टिकट वाले प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर भी सर्विस चार्ज, निरीक्षण शुल्क और प्रोसेसिंग फीस जैसी वसूली की गई, जबकि उद्देश्य ऐसे कर्जों पर अतिरिक्त बोझ से बचाना होता है। साथ ही कुछ सावधि जमा पर मैच्योरिटी तारीख के बाद वास्तविक भुगतान होने तक की अवधि का ब्याज न चुकाने की शिकायतें भी जांच में सच साबित हुईं। इन कमियों को ग्राहक हितों के सीधे उल्लंघन के रूप में देखा गया।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और केवाईसी चूक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई का केंद्र बिंदु केवाईसी नियमों और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाते रहे। कई ग्राहकों के केवाईसी विवरण निर्धारित समय में केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री में अपडेट नहीं किए गए। निरीक्षण में यह तथ्य भी सामने आया कि कुछ ग्राहकों के नाम पर एक से अधिक बेसिक सेविंग्स खाते संचालित हो रहे थे, जबकि नियम प्रति ग्राहक केवल एक ऐसे खाते की इजाजत देते हैं। यह चूक न केवल वित्तीय समावेशन के सिद्धांत को कमजोर करती है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों पर भी सवाल खड़े करती है।
पाइन लैब्स पर प्रीपेड नियमों को लेकर कार्रवाई
डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सक्रिय फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े मानकों के पूर्ण अनुपालन में कमी मिलने के बाद मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। प्रीपेड कार्ड और वॉलेट जैसी सेवाओं में ग्राहक की पहचान, लेनदेन की सीमा और निगरानी संबंधी कड़े प्रावधान लागू हैं। जांच में पाया गया कि कुछ मामलों में इन मानकों का पालन इच्छित स्तर तक नहीं किया गया। इससे यह संदेश गया कि तकनीक आधारित संस्थाओं पर भी नियमन उतने ही कड़े हैं जितने पारंपरिक बैंकों पर लागू होते हैं।
नोटिस, जवाब और सुनवाई के बाद फैसला
इन सभी संस्थाओं को पहले कारण बताओ नोटिस भेजकर विस्तृत जवाब मांगे गए। लिखित स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान रखी गई दलीलों का परीक्षण करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन वास्तविक और गंभीर हैं, जिन्हें केवल चेतावनी भर से नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद मौद्रिक पेनल्टी लगाई गई, ताकि भविष्य के लिए एक स्पष्ट उदाहरण स्थापित हो सके।
एचएसबीसी पर निष्क्रिय खातों के मामले में पेनल्टी
एक अलग कार्रवाई में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन पर निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमा राशि के प्रबंधन से जुड़े नियमों की अनदेखी को लेकर जुर्माना लगाया गया। अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए पारदर्शी और खोज योग्य व्यवस्था न होना और संबंधित फंड में स्थानांतरण के दौरान आवश्यक संदर्भ विवरणों की कमी जैसे मुद्दे सामने आए। यह मामला दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर साख रखने वाले बैंकों के लिए भी भारतीय नियामकीय मानकों के पालन में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है।
पूरे सेक्टर के लिए चेतावनी
इन हालिया कार्रवाइयों से यह संदेश स्पष्ट है कि चाहे संस्था सरकारी हो या निजी, घरेलू हो या विदेशी, पारंपरिक बैंक हो या फिनटेक कंपनी, ग्राहक सुरक्षा, पारदर्शिता, केवाईसी, धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और जमा प्रबंधन से जुड़े नियमों में छोटी सी भी लापरवाही अब सीधे आर्थिक दंड में बदल सकती है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के सभी खिलाड़ियों के लिए यह समय है कि वे अपने अनुपालन ढांचे की गंभीर समीक्षा करें और नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को सख्ती से ढालें।
