भारत सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन्स और नियमों को लागू कर दिया है 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए ये बदलाव न केवल आपकी पहचान की सुरक्षा को पुख्ता करेंगे, बल्कि वित्तीय लेनदेन और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीके को भी बदल देंगे।
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आधार-पैन लिंकिंग और नाम की अनिवार्यता
अब नए पैन (PAN) कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड का होना न केवल अनिवार्य है, बल्कि डेटा मिलान की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, आपके पैन कार्ड पर वही नाम प्रिंट होगा जो आपके आधार डेटाबेस में दर्ज है। यदि दोनों के नाम की स्पेलिंग में अंतर है, तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
10 साल पुराने आधार का अनिवार्य अपडेट
UIDAI ने साफ कर दिया है कि जिन नागरिकों ने पिछले 10 वर्षों से अपना आधार अपडेट नहीं किया है, उन्हें अपनी ‘पहचान का प्रमाण’ (POI) और ‘पते का प्रमाण’ (POA) दस्तावेज दोबारा अपलोड करने होंगे। यह प्रक्रिया पहचान की सटीकता बनाए रखने के लिए अनिवार्य की गई है। आप इसे ‘माय आधार’ (myAadhaar) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन कर सकते हैं।
‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ (2FA) की शुरुआत
डिजिटल धोखाधड़ी और फिंगरप्रिंट क्लोनिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब आधार आधारित भुगतान (AePS) और अन्य सेवाओं के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू कर दिया गया है। अब केवल फिंगरप्रिंट ही काफी नहीं होगा, बल्कि लेनदेन को पूरा करने के लिए ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ (얼굴 인식) या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ‘ओटीपी’ (OTP) की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
बच्चों के आधार (बाल आधार) के लिए बायोमेट्रिक अपडेट
5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) के नियमों को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा के भीतर बच्चों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों (Iris) का स्कैन अपडेट करवा लें, अन्यथा आधार निष्क्रिय (Inactivate) हो सकता है। राहत की बात यह है कि यह अपडेट अभी भी निशुल्क है।
मेट्रो शहरों में HRA लाभ के लिए आधार अनिवार्य
नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे नए मेट्रो शहरों में 50% HRA छूट का दावा करने के लिए किरायेदार और मकान मालिक दोनों के आधार का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
