केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद खुशखबरी सामने आई है, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के साथ ही सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कर्मचारियों को अपनी भविष्य की सैलरी और भत्तों पर सीधे सुझाव देने का मौका दिया है, सरकार ने इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरु कर दिया है, जिसके जरिए कर्मचारी अपनी मांगें और राय सीधे आयोग तक पहुँचा सकते हैं।
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इतिहास में पहली बार मिला मौका
आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें विशेषज्ञों और डेटा के आधार पर तय होती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए सीधे कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। अब सेवारत कर्मचारी, पेंशनभोगी और विभिन्न कर्मचारी संगठन इस पोर्टल के माध्यम से अपनी बात रख सकेंगे।
पोर्टल और समय सीमा (Deadlines)
अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो इन तारीखों और वेबसाइट का ध्यान रखें:
- आधिकारिक पोर्टल: सुझाव देने के लिए 8cpc.gov.in या innovateindia.mygov.in/8cpc-memorandum-submission/ पर जाना होगा।
- अंतिम तिथि: पोर्टल पर सुझाव देने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है।
- जरूरी बात: आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले सुझावों पर ही विचार किया जाएगा डाक या ईमेल से भेजे गए ज्ञापनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सुझाव देने की आसान प्रक्रिया
- सबसे पहले 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करें।
- अपनी कैटेगरी चुनें (जैसे- व्यक्तिगत कर्मचारी, पेंशनभोगी या यूनियन)।
- मोबाइल नंबर और OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें।
- पोर्टल पर दी गई प्रश्नावली (Questionnaire) भरें या अपना लिखित ज्ञापन (Memorandum) अपलोड करें।
- सभी विवरण जांचने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
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कब से लागू होगा नया वेतन?
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित यह आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उम्मीद की जा रही है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, कर्मचारियों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹57,000 तक करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है।
