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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत! सैलरी ₹1.80 लाख तक पहुंचने का अनुमान; जानें 8वें वेतन आयोग की बैठक में क्या हुआ?

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, हाल ही में संपन्न हुई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने वाला है, जिससे अधिकतम वेतन ₹1.80 लाख के स्तर को छू सकता है

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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत! सैलरी ₹1.80 लाख तक पहुंचने का अनुमान; जानें 8वें वेतन आयोग की बैठक में क्या हुआ?
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत! सैलरी ₹1.80 लाख तक पहुंचने का अनुमान; जानें 8वें वेतन आयोग की बैठक में क्या हुआ?

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, हाल ही में संपन्न हुई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने वाला है, जिससे अधिकतम वेतन ₹1.80 लाख के स्तर को छू सकता है।

बैठक में क्या हुआ? कॉमन मेमोरेंडम पर बनी सहमति

13 अप्रैल 2026 को नेशनल काउंसिल (JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक निर्णायक बैठक हुई, इस बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी संगठनों के ‘कॉमन मेमोरेंडम’ (साझा मांग पत्र) को अंतिम रूप देना था, यूनियन के नेताओं ने एक स्वर में अपनी मांगों को संकलित किया है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर वेतन आयोग के समक्ष पेश किया जाएगा।

सैलरी ₹1.80 लाख पहुंचने का गणित

सोशल मीडिया और कर्मचारी गलियारों में ₹1.80 लाख की चर्चा के दो मुख्य कारण हैं:

  • कंसल्टेंट्स की भर्ती: वेतन आयोग ने अपने कामकाज में तेजी लाने के लिए 20 कंसल्टेंट्स के पदों पर भर्ती निकाली है इन पदों के लिए अधिकतम मासिक मानदेय ₹1.80 लाख तय किया गया है, जिसने भविष्य की सैलरी वृद्धि के संकेत दे दिए हैं।
  • फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि: यदि फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान के 2.57 से बढ़ाकर 3.25 या 3.68 किया जाता है, तो उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों की बेसिक सैलरी और भत्ते मिलाकर यह आंकड़ा ₹1.80 लाख या उससे भी अधिक हो सकता है।

महत्वपूर्ण तारीखें और आगामी कार्यक्रम

आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह सभी स्टेकहोल्डर्स की राय सुनेगा इसके लिए बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है:

  • देहरादून: 24 अप्रैल 2026
  • नई दिल्ली: 28, 29 और 30 अप्रैल 2026
  • पुणे (महाराष्ट्र): 4 और 5 मई 2026

कर्मचारी संगठनों को अपने लिखित सुझाव और मेमोरेंडम जमा करने के लिए 20 अप्रैल 2026 तक की समय सीमा दी गई है।

क्या हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगें?

  • न्यूनतम वेतन में भारी वृद्धि: यूनियन की मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹50,000 किया जाए।
  • DA का मर्जर: महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन (Basic Pay) में शामिल करने की पुरानी मांग पर भी जोर दिया जा रहा है।
  • प्रभावी तिथि: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इन मांगों को आंशिक रूप से भी स्वीकार करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

8th Pay Commission
Author
info@ortpsa.in

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