मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 2026-27 के विशाल बजट के जरिए राज्य के आम लोगों के जीवन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। कुल 1.11 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर अटेंशन मिलता है। इनमें पांच ऐसी योजनाएं शामिल हैं, जो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के बैंक खातों में धनराशि भेज रही हैं। किसानों, युवाओं, महिलाओं और आपदा प्रभावित परिवारों को लक्षित ये पहलें पारदर्शी तरीके से चल रही हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इनसे न केवल आर्थिक मदद मिल रही, बल्कि पलायन रुकने और आत्मनिर्भरता बढ़ने जैसे दीर्घकालिक लाभ भी हो रहे हैं।
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नंदा गौरा योजना
यह योजना खासतौर पर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। शादी या उच्च शिक्षा के खर्चों के लिए एकमुश्त राशि दी जाती है। हाल ही में हजारों लड़कियों को करोड़ों रुपये का लाभ मिल चुका है। ग्रामीण इलाकों में यह पहल परिवारों के बोझ को कम कर रही है, जिससे लड़कियां आगे बढ़ सकें। सरकार इसे बेटी बचाओ अभियान का मजबूत स्तंभ मानती है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली यह योजना पलायन रोकने में कारगर साबित हो रही है। स्वरोजगार के लिए ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे होमस्टे हो या छोटा व्यवसाय। बजट में इसके लिए अच्छा प्रावधान किया गया है। हजारों नौकरियां पैदा होने का लक्ष्य है, जो पहाड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
महक क्रांति नीति
सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने वाली यह नीति दस वर्षों के लिए तैयार की गई है। किसानों को बीज, खाद और प्रसंस्करण के लिए सीधी आर्थिक सहायता मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लैवेंडर जैसी फसलें उगाकर निर्यात के नए अवसर खुल रहे हैं। इससे ग्रामीण आय में इजाफा हो रहा है।
कृषि बीमा योजना
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान होने पर तत्काल मुआवजा सुनिश्चित करने वाली यह योजना किसानों का भरोसा जीत रही है। मौसम आधारित बीमा और अन्य सहायता उपायों से नुकसान की भरपाई तेजी से हो रही है। मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिला है, जो अतिरिक्त कमाई का स्रोत बनेगा।
आपदा सखी और ग्राम प्रहरी
बाढ़-भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए महिलाओं और ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर मासिक सहायता दी जा रही है। यह योजना समुदाय स्तर पर जागरूकता फैला रही है। आपदा प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी बढ़ रही है।
आसान आवेदन प्रक्रिया
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्रों पर ऑनलाइन आवेदन करें। आधार कार्ड लिंक खाता जरूरी है। आय सीमा और पात्रता की शर्तें पूरी करें। ये योजनाएं राज्य की प्रगति को नई गति दे रही हैं। देहरादून जैसे शहरों में उत्साह व्याप्त है। जल्द आवेदन करें, अवसर हाथ से न निकले।
