अमेरिकी सरकार द्वारा मार्च 2026 में पाबंदियों में दी गई हालिया ढील से भारत को सस्ते कच्चे तेल की उपलब्धता में कुछ राहत तो मिली है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है।
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अमेरिकी पाबंदी में ढील और उसका असर
- रूसी तेल पर 30 दिनों की छूट: अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए 4 अप्रैल 2026 तक की अस्थायी छूट दी है। यह छूट केवल उन कार्गो के लिए है जो 5 मार्च से पहले लोड किए गए थे।
- ईरानी तेल का विकल्प: अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ईरानी तेल पर से भी कुछ पाबंदियां हटाने के संकेत दिए हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति बढ़ सकती है।
- कीमतों में मामूली गिरावट: इन घोषणाओं के बाद अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगभग 2% की कमी आई है और यह वर्तमान में $105 प्रति बैरल के आसपास है।
क्या पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे?
- सामान्य ईंधन की दरें स्थिर: सरकारी सूत्रों के अनुसार, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद फिलहाल घरेलू बाजार में सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी गई हैं।
- प्रीमियम पेट्रोल हुआ महंगा: इसके विपरीत, 20 मार्च 2026 से भारत में प्रीमियम पेट्रोल (जैसे XP95, Power) की कीमतों में ₹2 से ₹2.35 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है।
- औद्योगिक डीजल की कीमतों में उछाल: बल्क या औद्योगिक डीजल की कीमतों में लगभग ₹22 प्रति लीटर की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
- गिरावट की शर्त: विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक कच्चा तेल लंबे समय तक $65 प्रति बैरल के नीचे नहीं आता, तब तक आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती की उम्मीद कम है।
चुनौतियां और भविष्य का रुख
- पश्चिम एशिया तनाव: इजराइल-ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में आपूर्ति बाधित होने का खतरा अभी भी बना हुआ है, जो कीमतों को $119 तक ले जा सकता है।
- आयात बिल का दबाव: कच्चे तेल में $10 की हर वृद्धि भारत के वार्षिक आयात बिल को $15-$17 बिलियन तक बढ़ा देती है
