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क्या अब Instagram चलाने के लिए देना होगा PAN कार्ड? संसदीय समिति की सिफारिश ने बढ़ाई टेंशन; जानें आपकी प्राइवेसी पर क्या होगा असर

क्या अब आपको अपना पसंदीदा फोटो-शेयरिंग ऐप Instagram चलाने के लिए सरकारी पहचान पत्र जैसे PAN या आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी? एक संसदीय समिति की ताजा सिफारिशों के बाद यह सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, महिला सशक्तिकरण पर बनी संसदीय समिति (Committee on the Empowerment of Women) ने अपनी चौथी रिपोर्ट, जो 23 मार्च 2026 को संसद में पेश की गई, में ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कुछ बेहद कड़े सुझाव दिए हैं

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क्या अब Instagram चलाने के लिए देना होगा PAN कार्ड? संसदीय समिति की सिफारिश ने बढ़ाई टेंशन; जानें आपकी प्राइवेसी पर क्या होगा असर
क्या अब Instagram चलाने के लिए देना होगा PAN कार्ड? संसदीय समिति की सिफारिश ने बढ़ाई टेंशन; जानें आपकी प्राइवेसी पर क्या होगा असर

क्या अब आपको अपना पसंदीदा फोटो-शेयरिंग ऐप Instagram चलाने के लिए सरकारी पहचान पत्र जैसे PAN या आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी? एक संसदीय समिति की ताजा सिफारिशों के बाद यह सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, महिला सशक्तिकरण पर बनी संसदीय समिति (Committee on the Empowerment of Women) ने अपनी चौथी रिपोर्ट, जो 23 मार्च 2026 को संसद में पेश की गई, में ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कुछ बेहद कड़े सुझाव दिए हैं। 

सिफारिश में क्या है खास?

समिति ने गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को सुझाव दिया है कि सोशल मीडिया, डेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर KYC (Know Your Customer) आधारित पहचान सत्यापन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। 

  • फर्जी खातों पर लगाम: रिपोर्ट के अनुसार, फर्जी प्रोफाइल और पहचान छिपाकर (Anonymous) महिलाओं और बच्चों को परेशान करने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है।
  • समय-समय पर सत्यापन: समिति ने न केवल शुरुआत में बल्कि समय-समय पर खातों के पुनः सत्यापन (Periodic Re-verification) की भी वकालत की है।
  • आयु सत्यापन: बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘एज वेरिफिकेशन’ (Age Verification) प्रोटोकॉल को सख्त करने का भी सुझाव दिया गया है。 

प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर क्या होगा असर?

संसदीय समिति की इन सिफारिशों ने निजता (Privacy) के पैरोकारों के बीच चिंता बढ़ा दी है जानकारों का मानना है कि इससे कई बड़े बदलाव हो सकते हैं:

  • गुमनामी का अंत: अब तक सोशल मीडिया पर यूजर अपनी वास्तविक पहचान बताए बिना अकाउंट बना सकते थे, लेकिन KYC लागू होने पर यह संभव नहीं होगा।
  • डेटा लीक का खतरा: अगर टेक कंपनियों के पास करोड़ों भारतीयों के PAN या आधार कार्ड का डेटा होगा, तो डेटा ब्रीच (Data Breach) की स्थिति में संवेदनशील जानकारी लीक होने का जोखिम बढ़ सकता है।
  • अभिव्यक्ति की आजादी: कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि हर गतिविधि सरकारी आईडी से जुड़ने के कारण यूजर्स ऑनलाइन अपनी बात रखने में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। 

क्या यह नियम लागू हो गया है?

नहीं। फिलहाल यह केवल एक संसदीय समिति की सिफारिश है। सरकार इसे स्वीकार करती है या नहीं, और इसे कानून में कैसे बदला जाता है, इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है, जब तक सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (IT Rules) में आधिकारिक बदलाव नहीं होता, तब तक Instagram या किसी अन्य ऐप पर PAN कार्ड देना अनिवार्य नहीं है।

Rules May Change for Social Media Dating Gaming Apps
Author
info@ortpsa.in

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