पंजाब सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब वे लोग भी मुफ्त राशन का लाभ ले सकेंगे जिनके पास चार पहिया वाहन है या जमीन का कुछ हिस्सा है। भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने पुराने पात्रता नियमों को ढील दी है जिससे लाखों नए परिवार योजना से जुड़ सकेंगे। यह बदलाव हाल ही में जारी आधिकारिक अधिसूचना के जरिए लागू हो गया है। राज्य में करीब दस लाख नए राशन कार्ड बनने की उम्मीद है।
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नए नियमों की मुख्य बातें
पहले जहां सालाना आय की सीमा महज डेढ़ लाख रुपये के आसपास थी वहीं अब आठ लाख रुपये तक कमाने वाले परिवार पात्र माने जाएंगे। जमीन की कोई सख्त हद नहीं रहेगी चाहे वह दो बिस्वा से ज्यादा उपजाऊ खेत हो या पांच एकड़ बंजर जमीन। इसी तरह घर में एयर कंडीशनर लगे होने या सौ गज से बड़े प्लॉट पर मकान होने से भी कोई रुकावट नहीं आएगी। गाड़ी मालिक अब बाहर नहीं रहेंगे। हालांकि सरकारी नौकरीपेशा लोग और जिनकी आय आठ लाख से ऊपर है वे अभी भी इस दायरे से बाहर हैं। मेरी रसोई योजना के तहत हर तीन महीने में दो किलो चीनी दो किलो दाल एक लीटर तेल और दो सौ ग्राम हल्दी मुफ्त मिलेगी।
पुराने नियम क्यों बने रुकावट
पिछले वर्षों में सख्त शर्तों के चलते मध्यम वर्ग के लोग और छोटे किसान योजना से वंचित रह जाते थे। गाड़ी होने मात्र से कार्ड कट जाता था या अतिरिक्त जमीन दिखाई देती तो नाम कट जाता। केंद्र के दबाव में कुछ कार्डों की कटौती भी हुई थी। लेकिन अब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फॉर्मूले को आधार बनाकर इसे बदला है। महंगाई के इस दौर में यह फैसला आम आदमी के लिए सच्ची राहत लेकर आया है। बजट में पहले ही इस विस्तार का ऐलान हो चुका था जिसे अब जमीनी हकीकत में उतारा जा रहा है।
आवेदन कैसे करें?
प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आधार कार्ड बैंक खाते का विवरण निवास प्रमाण और आय का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। आवेदन मिलने के पंद्रह दिनों में कार्ड जारी करने का नियम है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। पहले चालीस लाख परिवारों को लाभ मिल रहा था अब यह संख्या तेजी से बढ़ेगी।
राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव
विपक्ष इसे चुनावी ड्रामा बता रहा है लेकिन सरकार का तर्क है कि जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाना उसका संकल्प है। खाद्य सब्सिडी का खर्च बढ़ेगा लेकिन महंगाई ने इसे जरूरी बना दिया। किसान और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा खुश हैं। यह कदम पंजाब की सामाजिक कल्याण योजनाओं को नई दिशा देगा। अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट देखें।
