मार्च 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब आम जनता की नजरें पेट्रोल और डीजल के दामों पर टिकी हैं, हालांकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन भारत सरकार ने तेल की कीमतों को लेकर एक मजबूत रुख अपनाया है।
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पेट्रोल-डीजल पर सरकार का स्टैंड
- सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को सहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय मजबूती है, जिससे वे कीमतों को स्थिर रख सकती हैं।
- देश में पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार (Energy stock) लगातार बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में किसी भी संभावित आपूर्ति संकट से निपटने में मदद मिलेगी।
सरकार का ‘सीक्रेट प्लान’: आयात विविधीकरण (Import Diversification)
सरकार तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है:
- भारत ने पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण क्षेत्रों, विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), पर अपनी निर्भरता कम कर दी है।
- अब भारत अपने कुल कच्चे तेल के आयात का 70% हिस्सा उन क्षेत्रों से प्राप्त कर रहा है जो इस तनावपूर्ण मार्ग से बाहर हैं (पहले यह 60% था)।
- सरकार भविष्य में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रूस से तरल प्राकृतिक गैस (LNG) खरीदने और सऊदी अरब जैसे देशों से अतिरिक्त कार्गो बुक करने पर भी विचार कर रही है।
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मौजूदा कीमतें (प्रमुख शहर)
7-8 मार्च 2026 तक प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं:
- नई दिल्ली: पेट्रोल ₹94.77/लीटर, डीजल ₹87.67/लीटर।
- मुंबई: पेट्रोल ₹103.50/लीटर, डीजल ₹90.03/लीटर।
- कोलकाता: पेट्रोल ₹105.41/लीटर, डीजल ₹92.02/लीटर।
हालांकि एलपीजी के दामों में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जनता के बजट पर अतिरिक्त बोझ न डालें, रणनीतिक भंडार और वैकल्पिक आयात मार्ग इस ‘सीक्रेट प्लान’ के मुख्य स्तंभ हैं।
