सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के मानने वाले ही इस श्रेणी में आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम अपना लेता है तो उसका SC दर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा और आरक्षण का लाभ भी छिन जाएगा।
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फैसले का मूल आधार
यह निर्णय संविधान के प्रावधानों पर टिका है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि SC का दायरा हिंदू जातियों तक ही सीमित रहेगा। बाद में सिखों को 1956 और बौद्धों को 1990 में इसमें शामिल किया गया। अदालत ने जोर दिया कि इन धर्मों में छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव की समस्या मौजूद रही है। लेकिन ईसाई और इस्लाम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिए धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति सामाजिक पिछड़ेपन का आधार खो देते हैं।
क्यों आया यह फैसला?
लंबे समय से बहस चल रही थी कि क्या धर्म बदलने पर भी SC लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का साधन है न कि धार्मिक लाभ का। कई लोग छुआछूत से बचने के नाम पर धर्म बदलते हैं लेकिन आरक्षण का फायदा लेते रहते हैं। यह फैसला फर्जी प्रमाण पत्रों पर भी लगाम लगाएगा। राज्यों को अब सख्त सत्यापन करना होगा।
प्रभाव और चुनौतियां
इससे SC/ST अत्याचार निवारण कानून के दायरे पर भी असर पड़ेगा। ईसाई बन चुके व्यक्ति जाति आधारित अपराध का केस नहीं चला सकेंगे। लाखों दलित ईसाई और मुस्लिम प्रभावित होंगे जो OBC कोटे या आर्थिक आधारित योजनाओं पर निर्भर हो जाएंगे। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहले से ही फर्जी प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई की योजना चल रही है। केंद्र सरकार की दलित ईसाई मुस्लिम समिति पर भी सवाल उठेंगे।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
विपक्षी दल इसे असंवैधानिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे सामाजिक न्याय कमजोर होगा। वहीं सत्ताधारी दल इसे संवैधानिक व्यवस्था की बहाली मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम आरक्षण को उसके मूल उद्देश्य पर लौटाएगा। असल जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचेगा।
यह फैसला आरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा। लेकिन सामाजिक एकता के लिए नए समाधान ढूंढने होंगे। कुल मिलाकर देश की सामाजिक न्याय की नींव मजबूत हुई है।
