देश के लाखों पेट्रोल पंप संचालकों को तेल कंपनियों के ताजा निर्देश ने परेशान कर दिया है। प्रमुख तेल कंपनियों ने ईंधन की आपूर्ति के लिए सख्त भुगतान शर्तें लगा दी हैं। अब पंप मालिकों को तेल लेने से पहले पूरा पैसा जमा करना होगा। पहले क्रेडिट पर तेल मिलता था, जिसे बाद में चुकाया जाता था। यह बदलाव पंप व्यवसायियों के लिए गंभीर चुनौती बन गया है।
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संकट की जड़ में वैश्विक तनाव
यह नया नियम वैश्विक तेल बाजार की अस्थिरता से प्रेरित है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने तेल की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है। पहले घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, अब पेट्रोल और डीजल तक असर पहुंच गया। तेल कंपनियां नुकसान से बचने के लिए किसानों, ट्रांसपोर्टरों और उद्योगों को भी क्रेडिट सुविधा रोक रही हैं। अगले साल देश की तेल मांग 26 करोड़ टन तक पहुंच सकती है, ऐसे में यह कदम आपूर्ति श्रृंखला को हिला सकता है।
पंप संचालकों की परेशानी
छोटे और मध्यम पंप मालिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दैनिक बिक्री पर निर्भर ये व्यवसायी अब भारी रकम का इंतजाम करने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां ग्राहकी अनियमित रहती है, वहां नकदी जुटाना और मुश्किल है। पेट्रोल डीलर्स संगठनों का कहना है कि इससे कई पंप बंद होने का खतरा है। लंबे समय में उपभोक्ताओं को भी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संचालक लागत की भरपाई के लिए दाम बढ़ा सकते हैं।
अप्रैल से एथेनॉल का नया दौर
एक और बड़ा बदलाव द्वार पर है। अप्रैल से सभी पंपों पर 20 प्रतिशत एथेनॉल युक्त पेट्रोल बेचना जरूरी हो जाएगा। यह ईंधन तेल आयात कम करने, प्रदूषण घटाने और किसानों को फायदा पहुंचाने का प्रयास है। चीनी मिलें एथेनॉल बेचकर कमाई करेंगी। हालांकि पुराने वाहनों के इंजन को नुकसान हो सकता है। पंपों को नई उपकरण लगाने और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी।
आगे की राह क्या
संगठन कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि तेल कंपनियां चरणबद्ध भुगतान या सरकारी सहायता दें। उपभोक्ताओं को स्टॉक की कमी से सावधान रहना चाहिए। क्या यह नीति ईंधन बाजार को स्थिर करेगी या नई महंगाई लाएगी, समय जवाब देगा। व्यवसायी आशा कर रहे हैं कि जल्द समाधान निकले।
