खेती में सिंचाई की सबसे बड़ी लागत आज बिजली की है, लेकिन अब इसी लागत से किसानों को राहत मिलने का संकेत दिख रहा है। एक राज्य सरकार ने कृषि उद्देश्यों के लिए लगे नलकूप कनेक्शन पर बिजली की दर को लगभग 10 पैसे प्रति यूनिट तक सीमित कर दिया है। इस तरह से किसानों को ज़्यादातर लागत सरकार द्वारा मानो सीधे वहन की जा रही है, जबकि उन्हें टिकट बिल पर बहुत कम रकम दिखती है।
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नई दर और सब्सिडी का तरीका
कृषि नलकूप के लिए बिजली की आधिकारिक दर को लगभग 7 रुपये प्रति यूनिट के करीब रखा गया है। यह दर बिजली उत्पादन और वितरण की वास्तविक लागत को देखते हुए तय की गई है, ताकि बिजली निगमों को अपने वित्तीय खर्च पूरे करने में मदद मिल सके। इसके बावजूद, किसानों से केवल लगभग 10 पैसे प्रति यूनिट शुल्क लिया जाएगा, जिससे उनकी आमदनी पर बिजली खर्च का दबाव काफी हद तक कम हो जाता है।
अंतर की लगभग पूरी राशि राज्य सरकार सीधे बिजली निगमों को सब्सिडी के रूप में देगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों को उनकी वास्तविक दरों पर भुगतान मिलता है, जबकि किसानों को वही बिजली बहुत कम टिकट दर पर मिलती है। इस तरह की योजना के लिए अनुमानित वार्षिक सब्सिडी राशि हज़ारों करोड़ रुपये के करीब बताई जा रही है, जो साफ दिखाती है कि राज्य सरकार इस दिशा में कितना गंभीर भार उठा रही है।
किसानों के लिए व्यावहारिक फायदा
इस तरह की दर व्यवस्था किसानों के लिए दोहरी राहत लाती है। एक तरफ खेती की ओवरहेड लागत में सिंचाई बिजली की मद कम होती है, तो दूसरी तरफ उनकी आर्थिक योजना को अधिक लचीला बनाया जा सकता है। विशेषकर छोटे और मध्यम आकार के स्वामित्व वाले खेतों के किसान जो पहले से या तो उधार पर निर्भर थे या फिर सिंचाई की बजाए बारिश की रुक्षता पर ज़्यादा भरोसा करते थे, उनके लिए यह बड़ा बदलाव है।
सस्ती बिजली का असर फसल उत्पादकता पर भी स्पष्ट रूप से दिखता है। जब नलकूप चलाने की लागत कम होती है, तो किसान अधिक समय तक और आवश्यकता के अनुसार सिंचाई कर पाते हैं। इससे फसल चक्र में रुकावट कम होती है, सूखे की स्थिति में भी नुकसान सीमित रहता है और औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सुधार आने की संभावना बढ़ती है।
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दूसरे राज्यों में भी समान रुझान
इस तरह की बिजली‑सब्सिडी योजनाएं अब एक राज्य की मामूली नीति से कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों ने अपने तरीके से किसानों के लिए बिजली बिल को लगभग माफ या बहुत हद तक कम कर दिया है। कुछ यहां तक भी जा चुके हैं कि तय यूनिट कीमत तक बिजली पूरी तरह मुफ़्त दी जा रही है, जबकि बाकी राज्यों में बिजली बिल का 70 से 90% हिस्सा सरकार द्वारा सीधे निगम या खुद किसानों के खातों में सब्सिडी के रूप में भेजा जा रहा है।
इसमें मुख्य रूप से फसलों के लिए ज़रूरी सिंचाई, बिजली‑आधारित नलकूप और घरेलू उपभोक्ता कनेक्शनों को शामिल किया जा रहा है। इससे न केवल खेती की लागत कम होती है, बल्कि ग्रामीण बिजली उपभोग की ओर भी एक सकारात्मक संकेत जाता है, जिससे बिजली नीति के लंबे समय तक लाभ देखे जा सकते हैं।
वित्तीय और नीतिगत चुनौतियाँ
इतनी बड़ी सब्सिडी देने से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। हज़ारों करोड़ रुपये की वार्षिक राशि बिजली सब्सिडी के रूप में चली जाती है, जिसे अन्य वित्तीय प्रावधानों से पूरा करना पड़ता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लंबे समय तक बिजली सब्सिडी को इसी रूप में जारी रखा गया तो यह बिजली‑निजीकरण, ऊर्जा दक्षता और लागत‑नियंत्रण की नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है।
साथ ही, यह भी चिंता ज़ाहिर होती है कि अगर बिजली कीमत बहुत कम दिखाई जाती है तो इसका दुरुपयोग होने की संभावना भी बढ़ सकती है। ऐसे में सरकारों को साथ‑साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सब्सिडी वास्तविक किसानों तक पहुंचे, अनावश्यक या गैर‑कृषि उपयोग से इसका गलत फायदा न उठाया जाए और बिजली प्रणाली की दक्षता बनी रहे।
