उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें मेधावी छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए फ्री स्कूटी योजनाओं को नई ऊंचाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026 की घोषणा की है। इसी तरह राजस्थान में कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजनाओं के तहत अब 30 हजार लड़कियों को लाभ मिलेगा। ये पहलें न केवल शिक्षा को प्रोत्साहन देंगी बल्कि छात्राओं को सुरक्षित और स्वतंत्र परिवहन भी मुहैया करेंगी।
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उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को निशाना बनाया है। योजना के तहत राज्य की मूल निवासी लड़कियां, जिन्होंने कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं और परिवार की आय सीमित है, पात्र होंगी। प्रत्येक लाभार्थी को जीवन में केवल एक बार ही स्कूटी मिलेगी। शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नई मेरिट सूची अपलोड हो चुकी है। छात्राएं अपना नाम चेक कर सकती हैं और यदि कोई आपत्ति हो तो समय रहते दर्ज करा सकती हैं। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो पहले से अधिक है।
राजस्थान
राजस्थान में योजना का दायरा बढ़ाकर पहले के 20 हजार से 30 हजार छात्राओं तक पहुंचा दिया गया है। कालीबाई भील योजना अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए विशेष है, जबकि देवनारायण योजना अन्य वर्गों को शामिल करती है। 12वीं कक्षा में आरबीएसई से 65 प्रतिशत या सीबीएसई से 75 प्रतिशत अंक लाने वाली छात्राओं को प्राथमिकता मिलेगी। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अब 50 प्रतिशत अंक वाली छात्राओं को भी मौका दिया जा रहा है। ई-स्कूटी का विकल्प चुनने की सुविधा है, जिसके लिए 390 करोड़ रुपये आवंटित हैं। उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर 2024-25 की मेरिट सूची पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है।
आवेदन और नाम जांच की आसान प्रक्रिया
छात्राओं को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रोल नंबर या नाम से सर्च करना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरें और सबमिट करें। सफल आवेदन पर एसएमएस अलर्ट मिलेगा। वितरण प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए देरी न करें। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आपत्ति निवारण तंत्र भी सक्रिय है।
योजनाओं का व्यापक प्रभाव
ये सरकारी प्रयास लड़कियों की ड्रॉपआउट दर को कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाभार्थियों तक तेज पहुंच संभव हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण अनुकूल ई-स्कूटी का प्रावधान भविष्योन्मुखी कदम है। छात्राएं अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की साइट्स पर जाएं।
