सोना खरीदने और बेचने वाले सावधान! 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये 3 बड़े नियम; आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं या आपके पास पहले से गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, 1 अप्रैल से देश में सोने के लेन-देन और निवेश से जुड़े तीन महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है इन बदलावों का सीधा असर आपकी बचत और मुनाफे पर पड़ेगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर लगेगा टैक्स का झटका

अब तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने पर मिलने वाला मुनाफा पूरी तरह टैक्स-फ्री होता था, लेकिन 1 अप्रैल से इसमें बदलाव हो रहा है।

• नया नियम: टैक्स छूट का लाभ अब केवल उन निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने बॉन्ड सीधे सरकार (इश्यू के समय) से खरीदे हैं।
• असर: यदि आपने शेयर बाजार (सेकेंडरी मार्केट) से SGB खरीदा है, तो मैच्योरिटी पर होने वाले मुनाफे पर अब 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स देना होगा। साथ ही, अब इसमें ‘इंडेक्सेशन’ का लाभ भी नहीं मिलेगा, जिससे निवेशकों का वास्तविक मुनाफा कम हो सकता है।

गोल्ड और सिल्वर ETF के लिए ‘स्वदेशी’ कीमतें

सेबी (SEBI) ने गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव किया है।

• नया नियम: अब इन फंड्स की वैल्यू अंतरराष्ट्रीय कीमतों (LBMA) के बजाय घरेलू स्पॉट कीमतों (Domestic Spot Prices) के आधार पर तय होगी।
• असर: इससे निवेशकों को भारतीय बाजार की वास्तविक मांग और आपूर्ति के अनुसार सटीक कीमत मिलेगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव से घरेलू निवेशकों को सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है।

अनिवार्य हॉलमार्किंग का बढ़ेगा दायरा

BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) ने शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्किंग के नियमों को और सख्त कर दिया है।

• नया नियम: अब देश के कई और नए जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू हो जाएगी। बिना 6-अंकों वाले HUID कोड के कोई भी ज्वेलर सोना नहीं बेच पाएगा।
• असर: ग्राहकों के लिए अब पुराना या बिना हॉलमार्क वाला सोना बेचना मुश्किल हो सकता है, हालांकि, इससे ग्राहकों को धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी और वे ‘BIS CARE App’ के जरिए खुद अपने सोने की शुद्धता की जांच कर सकेंगे।

1 अप्रैल से होने वाले ये बदलाव स्पष्ट करते हैं कि सरकार सोने के बाजार में पारदर्शिता और टैक्स अनुपालन को बढ़ावा दे रही है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा इन नए नियमों के आधार पर जरूर करें।