देश भर के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) खाताधारक 2 मार्च 2026 को होने वाली अहम बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस तारीख को केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ पर ब्याज दर का फैसला होगा। पिछले दो साल से 8.25 प्रतिशत की दर पर स्थिरता बनी हुई है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बार बढ़ोतरी होगी या यही स्तर बना रहेगा? मजबूत वित्तीय स्थिति और आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए खाताधारकों को सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।
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बैठक का महत्व और अपेक्षाएं
केंद्रीय श्रम मंत्री की अगुवाई में आयोजित यह बैठक न केवल ब्याज दर तय करेगी, बल्कि पीएफ खातों से जुड़े कई सुधारों पर भी चर्चा करेगी। ईपीएफओ के पास करोड़ों सदस्यों के सैकड़ों लाख करोड़ रुपये जमा हैं, जो रिटायरमेंट की सुरक्षा का आधार बने हुए हैं। विशेषज्ञों का आकलन है कि सरकारी बॉन्ड और शेयर बाजार के रुझानों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। राज्य स्तर के चुनाव नजदीक होने से सरकार श्रमिक वर्ग को खुश करने के लिए दर स्थिर रखने या बढ़ाने पर विचार कर सकती है। यह बैठक लाखों परिवारों के आर्थिक भविष्य को सीधे प्रभावित करेगी।
पिछले वर्षों का ट्रेंड
पिछले दो वित्त वर्षों में ईपीएफओ ने 8.25 प्रतिशत की दर कायम रखी, जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर साबित हुई। इससे पहले यह थोड़ी कम थी, लेकिन अब स्थिरता का दौर चल रहा है। ईपीएफओ का कोष प्रबंधन इतना मजबूत है कि लगातार उच्च रिटर्न देना संभव हो पा रहा है। हाल के बदलावों में निकासी नियमों को सरल बनाया गया है। अब शादी, शिक्षा या मेडिकल इमरजेंसी में आसानी से पैसे निकाले जा सकते हैं। न्यूनतम एक साल की नौकरी पर भी एडवांस सुविधा उपलब्ध है, जो कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई।
खाताधारकों पर असर
अगर दर 8.25 प्रतिशत पर ही रही, तो आपकी सेविंग्स पर सुरक्षित ब्याज मिलता रहेगा। अप्रैल 2026 से नई किस्तें जुड़ेंगी, लेकिन मौजूदा बैलेंस पर यह रेट पूरे साल लागू होगा। मसलन, 5 लाख रुपये के निवेश पर सालाना करीब 41 हजार रुपये का फायदा होगा। बढ़ोतरी हुई तो यह रकम और अधिक बैठेगी। छोटे शहरों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पीएफ मुख्य बचत का जरिया है। लुधियाना जैसे औद्योगिक हब में हजारों लोग इससे जुड़े हैं, जहां स्थिर आय महत्वपूर्ण है।
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फैसले के पीछे की मजबूती
ईपीएफओ का निवेश पोर्टफोलियो सरकारी सिक्योरिटीज, इक्विटी और बॉन्ड में फैला हुआ है। पिछले साल अतिरिक्त सरप्लस दर्ज किया गया, जो स्थिरता का प्रमाण है। वैश्विक बाजार की चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती से रिटर्न संभव हो रहा है। बैठक में ट्रांजेक्शन स्पीड बढ़ाने जैसे मुद्दे भी उठ सकते हैं, जिससे क्लेम सेटलमेंट तेज होगा। अधिकारियों का जोर डेटा आधारित निर्णय पर है, ताकि दीर्घकालिक फायदा सुनिश्चित हो।
सब्सक्राइबर्स के लिए सलाह
खाताधारकों को यूनिफाइड पोर्टल पर नियमित बैलेंस जांचते रहना चाहिए। फैसले के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट आ जाएगा। लंबी अवधि के लिए पीएफ को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह टैक्स मुक्त और जोखिम रहित है। छोटे निवेशक भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कुल मिलाकर, 2 मार्च का दिन पीएफ धारकों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या ब्याज में इजाफा होगा, इसका इंतजार ही रोमांचक है।
