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क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टोल टैक्स नहीं लगता? नेशनल हाईवे पर चलने से पहले जान लें सरकार का ‘फास्टैग’ वाला असली नियम

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के बढ़ते क्रेज के बीच अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत पाने के साथ-साथ EV मालिकों को टोल टैक्स में भी छूट मिलती है? अगर आप भी अपनी इलेक्ट्रिक कार लेकर नेशनल हाईवे पर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो सड़क पर उतरने से पहले सरकार और NHAI के मौजूदा नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है

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क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टोल टैक्स नहीं लगता? नेशनल हाईवे पर चलने से पहले जान लें सरकार का 'फास्टैग' वाला असली नियम
क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टोल टैक्स नहीं लगता? नेशनल हाईवे पर चलने से पहले जान लें सरकार का ‘फास्टैग’ वाला असली नियम

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के बढ़ते क्रेज के बीच अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत पाने के साथ-साथ EV मालिकों को टोल टैक्स में भी छूट मिलती है? अगर आप भी अपनी इलेक्ट्रिक कार लेकर नेशनल हाईवे पर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो सड़क पर उतरने से पहले सरकार और NHAI के मौजूदा नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है।

नेशनल हाईवे पर क्या है असली नियम?

आम धारणा के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियमों के मुताबिक, वर्तमान में नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टोल फ्री होने का कोई केंद्रीय प्रावधान नहीं है, इसका मतलब है कि दिल्ली-जयपुर या दिल्ली-मुंबई जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करते समय EV मालिकों को सामान्य वाहनों की तरह ही टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। 

महाराष्ट्र में EV मालिकों की ‘बल्ले-बल्ले’

भले ही नेशनल हाईवे पर छूट न हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने EV प्रेमियों को बड़ी राहत दी है, राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत कुछ खास एक्सप्रेसवे पर भारी छूट दी गई है: 

  • 100% छूट: अटल सेतु (MTHL), मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग पर इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर और बसों को कोई टोल नहीं देना होगा।
  • 50% छूट: महाराष्ट्र के अन्य राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर EV मालिकों को केवल आधा टोल टैक्स देना होगा। 

फास्टैग (FASTag) को लेकर सख्ती

सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे गाड़ी इलेक्ट्रिक हो या फ्यूल वाली, फास्टैग अनिवार्य है। 

  1. दोगुना जुर्माना: यदि आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो टोल प्लाजा पर आपसे दोगुना टैक्स वसूला जाएगा।
  2. कैश पेमेंट पर रोक: सरकार की योजना के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर नकद भुगतान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद केवल डिजिटल माध्यम ही मान्य होंगे। 

GNSS सिस्टम से मिलेगी 20 किमी की राहत 

टोल वसूलने के नए तरीके यानी ‘सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली’ (GNSS) के आने से EV और पेट्रोल-डीजल दोनों ही गाड़ियों को राहत मिलेगी इस सिस्टम के तहत, जो गाड़ियां GNSS से लैस होंगी, उन्हें हाईवे पर शुरुआती 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई टोल नहीं देना होगा यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा अपने फास्टैग का बैलेंस चेक करें और केवल आधिकारिक पोर्टल के जरिए ही रिचार्ज करें ताकि रास्ते में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। 

Do Electric Cars in India Have to Pay no Toll Tax
Author
info@ortpsa.in

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