उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को डिजिटल युग में नई उड़ान देने के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान प्रदेश के 25 लाख छात्र-छात्राओं की किस्मत संवारने के लिए दो अभूतपूर्व योजनाओं का रोडमैप पेश किया है, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब यूपी के युवाओं के हाथों में न केवल तकनीक होगी, बल्कि वे दुनिया की अत्याधुनिक ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) तकनीक से भी लैस होंगे।
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स्मार्टफोन नहीं, अब मिलेंगे शानदार टैबलेट
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना’ के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले से प्रस्तावित 25 लाख युवाओं को अब स्मार्टफोन के बजाय फ्री टैबलेट दिए जाएंगे, सरकार का मानना है कि पढ़ाई, रिसर्च और तकनीकी कौशल सीखने के लिए स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट की बड़ी स्क्रीन और फीचर्स ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं।
25 लाख युवाओं के पास होगा अपना ‘AI टूल’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एक और बड़ी घोषणा की उन्होंने बताया कि प्रदेश के 25 लाख नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के फ्री वर्जन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- क्या होगा फायदा? इस सुविधा के जरिए छात्र जटिल विषयों को आसानी से समझ सकेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल (भाषा) सुधार सकेंगे और प्रोजेक्ट्स के लिए नए-नए आइडियाज जनरेट कर पाएंगे।
किसे और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना का मुख्य फोकस उन छात्रों पर है जो उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा से जुड़े हैं:
- स्नातक (Graduation), स्नातकोत्तर (PG), डिप्लोमा, कौशल विकास मिशन, पैरामेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के छात्र इस योजना के हकदार होंगे।
- लाभार्थियों का चयन मेरिट और उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाएगा।
- सरकार डिजी शक्ति (Digi Shakti) पोर्टल के जरिए छात्रों का डेटाबेस तैयार कर रही है जिन छात्रों का विवरण उनके कॉलेज द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, उन्हें ही इसका सीधा लाभ मिलेगा।
शिक्षामित्रों को भी बड़ी राहत
डिजिटल क्रांति के साथ-साथ सीएम योगी ने शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षामित्रों के लिए भी खुशियों का पिटारा खोला है, सरकार ने उनके मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया है, बढ़ी हुई मानदेय की यह दर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिससे हजारों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
सरकार के इस कदम को उत्तर प्रदेश को ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।
