दिल्ली सरकार ने आज पेश किए गए 1,03,700 करोड़ रुपये के बजट 2026-27 में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे विकसित और हरित दिल्ली की दिशा में मील का पत्थर बताया. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की करीब 1.30 लाख लड़कियों को मुफ्त साइकिल देने का वादा किया गया है, जिसके लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसके साथ ही दसवीं कक्षा के मेधावी छात्रों को 60,000 रुपये तक के आधुनिक i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप भेंट किए जाएंगे.
यह साइकिल योजना लड़कियों को स्कूल आने-जाने में आसानी देगी और ड्रॉपआउट की समस्या को कम करेगी. सरकारी स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि छात्राओं का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा. इसी तरह, टॉपर्स को मिलने वाले लैपटॉप डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देंगे. कोडिंग, ऑनलाइन क्लासेस और उच्च पढ़ाई के लिए ये उपकरण उपयोगी साबित होंगे. चयन पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगा, जिससे छात्रों में प्रतिस्पर्धा का स्वस्थ माहौल बनेगा.
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शिक्षा पर विशेष ध्यान
बजट में शिक्षा विभाग को मजबूत हिस्सा मिला है. स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और अन्य सुविधाओं पर निवेश होगा. पिछले वर्षों की तुलना में इस बार युवाओं के भविष्य पर ज्यादा जोर दिया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि ये योजनाएं दिल्ली को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना सकती हैं. हालांकि, अमल में पारदर्शिता जरूरी होगी ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंचे.
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अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
महिलाओं के लिए सड़क सुरक्षा और हरित परियोजनाओं पर भारी खर्च होगा. नगर निगम को 11,666 करोड़ और लोक निर्माण विभाग को 5,921 करोड़ दिए जाएंगे. प्रदूषण रोकने के लिए बिजली के तारों को भूमिगत करने पर 200 करोड़ खर्च होंगे. कुल टैक्स से 74,000 करोड़ की आय का अनुमान है, बाकी केंद्र और उधारी से पूरा होगा. विपक्ष ने बहिष्कार किया, लेकिन सत्ताधारी दल इसे जन-केंद्रित बता रहा है.
चुनौतियां और उम्मीदें
कार्यान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं. साइकिल वितरण कब शुरू होगा? लैपटॉप खरीद प्रक्रिया पारदर्शी कैसे रहेगी? सरकार ने जून तक पहला चरण शुरू करने का भरोसा दिया है. कुल मिलाकर यह बजट राजधानी को स्मार्ट और समावेशी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. युवा और महिलाएं इन योजनाओं से सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे.
