केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन से साफ संकेत मिल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से वेतन संरचना में बड़ा बदलाव होगा। यह आयोग पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा कर नई पे मैट्रिक्स लाने की दिशा में काम कर रहा है। लाखों कर्मचारियों को न केवल ताजा सैलरी मिलेगी बल्कि पिछली अवधि का एरियर भी हाथ लगेगा।
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फिटमेंट फैक्टर पर नजरें टिकीं
पिछले आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। अब नए आयोग के लिए 2.28 से लेकर 3.68 तक के आंकड़े चर्चा में हैं। अगर 3.0 या उससे अधिक का फैक्टर अपनाया गया तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से सीधे 41,000 से 51,000 रुपये के बीच पहुंच सकता है। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। डीए वर्तमान स्तर पर 59.93 प्रतिशत है जो जल्द ही 60 प्रतिशत को पार कर सकता है। पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन में भी समानुपातिक वृद्धि की योजना है।
एरियर से लाखों की राहत
एरियर का मतलब है 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने तक के अंतर की राशि। यह मौजूदा मूल वेतन और संशोधित राशि के फर्क पर आधारित होगी। 18 से 24 महीनों की अवधि को ध्यान में रखते हुए लेवल 1 के कर्मचारी 2.0 फैक्टर पर करीब 5.84 लाख और 2.57 पर 9.17 लाख तक पा सकते हैं। लेवल 5 तक पहुंचते-पहुंचते यह 9 लाख से ऊपर चली जाती है। उच्च पदों पर 15 लाख तक की राशि संभव है।
| पे लेवल | 2.0 फैक्टर पर एरियर | 2.57 फैक्टर पर एरियर |
|---|---|---|
| लेवल 1 | 5.84 लाख | 9.17 लाख |
| लेवल 5 | उपलब्ध नहीं | 9 लाख से अधिक |
पेंशन और अन्य लाभ
पेंशनर्स को न्यूनतम 9,000 रुपये से 20,500 से 25,740 रुपये तक की बढ़ोतरी का इंतजार है। डियरनेस रिलीफ नए सिरे से तय होगा। कुल 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इस बदलाव से जुड़ेंगे। ट्रेड यूनियंस पुरानी परंपराओं के आधार पर अधिक लाभ की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय बजट प्रभाव देखते हुए अप्रैल-मई में अंतिम फैसला ले सकता है।
भविष्य की संभावनाएं
अगर प्रस्तावित फैक्टर लागू हुए तो औसत सैलरी में 50 से 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हो सकती है। कर्मचारी संगठन आशान्वित हैं लेकिन रिपोर्ट और मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यह बदलाव सरकारी खजाने पर बोझ डालेगा लेकिन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा। नियमित अपडेट्स के लिए आधिकारिक चैनलों पर नजर रखें।
